अमित नेहरा

Chankaya Mantra October 2022 Edition गुजरात में साल 2013 में आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई का गठन हुआ और उसने राज्य के 2017 विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई, लेकिन उसका कोई भी कैडिंडेट जमानत नहीं बचा सका। इस विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 182 सीटों में से भाजपा को 99 व कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं, अन्य के हिस्से में छह सीटें आई थीं। जबकि आम आदमी पार्टी (आप) को इस चुनाव में केवल 0.1 परसेंट ही वोट मिले थे और सभी सीटों पर जमानत जब्त करवा ली।  लेकिन 2020 में आप पार्टी के प्रदेश संगठन का पुनर्गठन किया गया, इसके बाद 2021 के निकाय चुनाव में सूरत नगर निगम की 120 सीटों में से 27 सीटें जीत कर आप ने सूरत में कांग्रेस को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया। इसी दौरान उसने गांधीनगर नगर निगम में भी एक सीट जीत ली। नगर निगम चुनावों की सफलता से उत्साहित आप ने गुजरात में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहां पर अपना जोर बढ़ाना शुरू कर दिया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में प्रसार की कोशिशें तेज कर दी हैं। अब आप की

राजस्थान नाम में राजपुताना शब्द की झलक दिखाई देती है और राजपुताना शब्द में राजा शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में राजा-महाराजाओं के युग का बेशक अंत हो गया हो लेकिन इस प्रदेश की भाजपा इकाई में यह फैक्टर बेहद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह फैक्टर है धौलपुर राजघराने की महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया! भाजपा बेशक यह कह रही हो कि उसने देश भर में बरसों से महत्वपूर्ण राजनीतिक घरानों और राजाओं, महाराजाओं और सामंतों की बादशाहत  खत्म कर दी हो लेकिन राजस्थान अभी तक इसका अपवाद नजर आता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो चाहती हैं वो करती हैं और उनका मन चाहे तो वे आलाकमान को ठेंगा दिखाने की कुव्वत रखती हैं। मोदी और शाह की जोड़ी को राजस्थान में अपनी परंपरागत विरोधी पार्टी कांग्रेस की चुनौती से तो निपटना पड़ ही रहा है, साथ ही, वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे काबू में रखा जाए यह भी उनके लिए बहुत बड़ी उलझन है। घटना, वर्ष 2009 के अगस्त माह के अंतिम सप्ताह की है। भाजपा नेतृत्व ने राजस्थान में पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का हवाला देते हुए वसुंधरा राजे को नेता प्रत

1987 में जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में लोकदल के 84 विधायक थे और आज हालत यह है कि उनके पौत्र जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल (लोकदल) का उत्तरप्रदेश विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है (हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में रालोद का एक विधायक जीत गया था मगर वह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया)! चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रही पार्टी की इतनी बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं रही। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1974 में लोकदल का गठन किया, 1977 में इस पार्टी का जनता पार्टी में विलय हो गया। इसके बाद 1980 में दल का नाम दलित मजदूर किसान पार्टी रखा गया। वर्ष 1985 में चौधरी चरण सिंह ने फिर से लोकदल का गठन किया। 1987 में उनके पुत्र चौधरी अजित सिंह ने लोकदल (अ) यानी लोकदल अजित के नाम से नई पार्टी बना ली। इसका 1993 में कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बाद 1996 में अजित सिंह फिर अलग हुए किसान कामगार पार्टी बना ली। फिर 1998 में अजित सिंह ने इस पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोकदल कर दिया जो अभी तक चल रही है।   ये भी पढ़ें