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ऐलनाबाद उपचुनाव 2021 पर विशेष श्रृंखला- 3

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This is the title of the web page Right Click is disabled for the complete web page. इंतजार छह की बजाय आठ महीनों का   देश में कानून है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कारण से कोई भी लोकसभा या विधानसभा सीट खाली होने पर वहाँ छह महीनों के अंदर चुनाव कराने आवश्यक हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 4 सितम्बर 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया कि 30 सितम्बर 2021 को उड़ीसा की एक और पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान करवाया जायेगा। ऐलनाबाद विधानसभा सीट 27 जनवरी 2021 से खाली पड़ी हुई थी लेकिन चुनाव आयोग ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उपचुनाव के लिए तर्क दिया गया कि इन दोनों राज्यों में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है अतः यहाँ चुनाव करवाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दादरा नगर हवेली व दमन दीव के मुख्य सचिवों ने फिलहाल चुनाव न कराने की सलाह दी थी। अतः इसके चलते ऐलनाबाद का उपचुनाव भी लटक गया। हालांकि तब तक हरियाणा में कोविड की स्थिति काफी

गांधीवाद बनाम भगतसिंहवाद

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This is the title of the web page Right Click is disabled for the complete web page.   गांधी जी की 152वीं जयंती को गुजरे एक दिन गुजर चुका है। कल सारा दिन मन कहता रहा कि गांधी जी पर कुछ लिखूँ मगर दिमाग कुछ ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। मगर अब कल गुजर चुका है और मन भी शांत है। कुछ लिखना तो बनता ही है। देश को आजाद हुए 74 साल से ऊपर हो गए हैं। आजादी से पहले कड़ा और बेदर्द अंग्रेजी राज था। उनके खिलाफ थोड़ा सा आंदोलन करते ही सरकारी जुल्मोंसितम का सिलसिला शुरू हो जाता था। सरदार भगत सिंह जो कि सोशलिस्ट विचारधारा के थे उन्होंने अपने हिसाब से आजादी का बीड़ा उठाया। उनका रास्ता उग्र था, जरा सा हिंसात्मक भी था। जिस आंदोलन में हिंसा होती है, सरकार या तानाशाह को उसे कुचलने में बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि उसके पास दमनात्मक कार्यवाही को जायज ठहराने के लिए कुछ मैटीरियल हो जाता है। कड़ा दमनचक्र चलता है, इससे ज्यादातर जनता डर जाती है और आंदोलन को जनता की बड़े पैमाने की सपोर्ट नहीं मिल पाती, जनसमुदाय की सपोर्ट के बिना आंदोलन दम तोड़ देता है। रही सही कसर आंदोलन के अगुवाओं को मृत्युदंड आदि भय

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